एक म्हण आहे 'जर लढाई करताना १० वाघांचा नेता जर १ कुत्रा असेल तर सर्व वाघही कुत्र्या सारखे शेपूट घालून राहतात पण जर १० कुत्र्यांचा नेता जर एक वाघ असेल तर सर्व कुत्री सुद्धा वाघा सारखी लढतात.'
हे सांगण्यामागे हेतू असा कि, मुंबई ने आत्ताच दोन अयशस्वी लढे पहिले. एक म्युनिसिपल मजदूर युनियनने केलेला लढा आणि दुसरा ऑटो रिक्षा युनियन ने केलेला लढा. ह्या दोन्ही घटनांना लढा म्हणता येईन कि नाही हे प्रश्नचिन्हच आहे? हि तर नुसती दादागिरी, झुंडशाही किंवा ताकत दाखवण्याची असलेली खुमखुमी म्हणता येईल. ह्या दोन्ही गोष्टीत अप्रत्यक्ष्यरीत्या एका व्यक्तीचे नाव गुंतले आहे ते म्हणजे शरद राव ह्यांचे. हा माणूस काय आहे ते कधीच कळला नाही. एका सक्षम युनियन लीडरचे एका सध्या माणसात झालेले परिवर्तन अशी ह्यांची व्याख्या करता येईल.
![]() |
George Fernandese |

ह्या सर्व गदारोळात अनेक कामगार नेते उदयास आले आणि लयास गेले. काही मोजकेच लक्षात राहिले. जॉर्ज फर्नांडीस आणि दत्ता सामंत हे त्यातले ठळक नेते. जॉर्ज फर्नांडीस सारखे हुशार आणि विचारवंत नेता नंतर कामगार चळवळींना कधी मिळालाच नाही. दत्ता सामंत हे १९८० च्या दशकामध्ये खूप प्रसिद्ध झाले. १९८२ च्या सुमारास केलेला ग्रेट बॉम्बे टेकस्टाईल स्ट्राईकच्या(त्यावेळेचे बॉम्बे) वेळेस तर त्यांची दखल पूर्ण देशातील राजकारणी लोकांना घ्यावी लागली. जवळपास अडीच लाख कामगार संपावर गेले होते पन्नास हून अधिक मिल्स बंद झाल्या होत्या. सरकारने हस्तक्षेपकरून तोडगा निघाला नाही तेव्हा चुकीच्या मार्गाचा वापर करून हा संप मिटवण्याचाप्रयत्न केला गेला. मुंबईची आणि मुंबईकरांची हालत होत्याची नव्हती झाली. दत्ता सामंत नाव उगवता उगवता मावळले गेले. काही कालावधीने त्यांच्यावर खुनी हल्ला झाला आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. (मुंबईचा ऐतिहासिक संप वर पण एक विस्तारीत ब्लॉग लिहिणार आहे सध्या त्याचा अभ्यास चालू आहे.)

दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला मनपाचे सर्व सफाई कामगार संपावर जातात. मुंबई मधील कचरा एकमुंबईकरांना वेठीस धरण्याचा अधिकार ह्यांना कोणी दिला?



त्यांना लागतात, रिक्षावाले भाडे नाकारतात ह्याचा साक्षात्कार त्यांना होतो. मग एक दिवस सगळी फौज लवाजम्यानिशी रस्त्यावर उतरते आणि सर्व रिक्षा, टॅक्सी वर कारवाईची कुऱ्हाड पडते. मग शरद राव जागे होतात आणि आवाज देतात. कि आमचे रिक्षावाले रिक्षा चे मीटर बदलत नाही तरी सुद्धा वाहतूक खाते विनाकारण आमच्या रिक्षावाल्यांना छळते आहे. आमची युनिअन गप्प बसणार नाही. आम्ही उद्यापासून बेमुदत संपावर जात आहोत. लगेचच काही गुंड रस्त्यावर उतरतात आणि जे कोणी इमानदार रिक्षावाले रस्त्यावर गाडी चालवत असतात त्यांच्या रिक्षा फोडायला सुरुवात करतात. मग ज्यांना संपवर जायचे नसते ते सुद्धा लोक गाड्या वाचवण्यासाठी घरात बसून राहतात. सर्वात शेवटी मुंबईकरच त्रास भोगतात.


ह्या गोष्टीमुळे कामगारांचा युनियन वरील विश्वास कमी झाला परिणामी कामगारांमध्ये फुट पडत गेली. शिवसेना, राष्ट्रवादी सारख्या राजकारणी पक्षांच्या युनियन्सला पसंती मिळू लागली. कामगारांची एकगठ्ठा ताकत कमी झाली. शरद रावांची पत घसरण चालू झाली.
नुकतेच पुन्हा एकदा त्यांनी आपला मूर्खपणा सिद्ध करायचा प्रयत्न केला. ह्या आठवड्यात वाहतूक विभागाने चुकीचे मीटर लावणाऱ्या रिक्षा चालकांवर धडक कारवाई केली. आणि अनेक रिक्षांची लायसन्स आणि परवाने रद्द केले, काहींचे परवानेही जप्त केले. लगेच रिक्षाची युनियन्स भडकून उठले. दुपारपासून रिक्षा बंद पुकारला गेला. जे लोक चालवत होते त्यांच्या रिक्षा फोडून त्यांनाहि जबरदस्तीने बंद करायला भाग पाडली. शरद रावांच्या युनियन्स हि त्याचे समर्थन केले कि मीटर मध्ये फेरफार करणारे काही गुंड रिक्षावाले आहेत त्यामुळे आमच्या निरपराध रिक्षावाल्यांना ह्या कारवाईची त्रास होतोय आणि आम्ही त्यांचा निषेध करतोय. (?) मला समजत नाही वाहतूक विभाग ह्या गुंड रिक्षावाल्यांरच तर कारवाई करतेय मग युनियन्स ने त्याला सपोर्ट दिला पाहिजे कि संप करून निषेध केला पाहिजे. मला तर वाटते जवळपास ७० ते ८० टक्के रिक्षावाले तरी मीटर मध्ये फेरफार करत असतात. त्यांना वेळ मिळाला पाहिजे ना ! मीटर पूर्ववत करायला. वाहतूक विभागाने हुशारीने त्या मीटर बदली करणाऱ्या दुकानांवरच कारवाई केली. दीड दिवस रिक्षावाले नव्हते पण कोणी दाखल हि घेतली नाही. उलट रस्त्यावर ट्राफिक नसल्याकारणाने लोक बसमधून सुद्धा लवकर घरी पोचले. दोन दिवसांनी रिक्षावाले ताळ्यावर आले आणि रिक्षा चालू केल्या. कारण एकच सामान्य जनतेला होणारा त्रास बघवत नाही. (!!) पण परत शरद राव तोंडघशी पडले.
रिक्षावाल्यांबरोबर शरद रावांनी म्युन्सिपालीटी कर्मचाऱ्यांचा पण सहाव्या वेतन आयोगावरून संप पुकारला होता. खर म्हणजे वेतन वाढी साठी सरकार आणि युनियन मध्ये करार हि झाला आहे तरी संप पुकारला गेला. एक दिवस संप झाला. मुख्यमंत्र्यांनी वेळीच हस्तक्षेप केला. बंद रूम मध्ये झालेल्या मिटिंग मध्ये बहुतेक कर्मचार्यांच्या प्रतिनिधीला चांगलीच तंबी दिली गेली. कारण बाहेर आल्यावर त्यांनी संप मागे घेतल्याची घोषणा केली. शरद रावांनी स्वत: कारण काय दिले तर तर मुख्यमंत्र्यांनी वेतनवाढीचे आश्वासन दिलेय, कुठल्याही संपकरी कर्मचाऱ्यावर कारवाई होणार नाही अशी ग्वाही दिलीय आणि सामान्य जनतेचा त्रास बघवत नाही वगैरे वगैरे. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले कर्मचार्यांना काही वेतन वाढ मिळणार नाही. मुंबईत जश्या सुविधा पाहिजेत त्या सुविधा त्यांना मिळत नाही. तसेच औद्योगिक कोर्टाने संप न करण्याचा आदेश देऊन सुद्धा कर्मचारी संपावर गेले त्यामुळे त्यांचावर कारवाई केली जाईल. परत शरद राव तोंडघशी पडले !! मुख्यमंत्र्यांनी बोलल्याप्रमाणे नोटीस पाठवली आणि सहा जणांना बडतर्फही केले. मग युनियनला परत बोलावे लागले कि अश्या नोटिशींना ते घाबरत नाही आणि बडतर्फ कामगारांची काळजी युनियन करेल. काहीही होवो मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा त्यांना झुकवले आहे. एका आठवड्यातच त्यांची दोन वेळेला हार झाली आहे.
म्युन्सिपालीटी कर्मचाऱ्यांना पण अश्याच कारवाईची गरज आहे. रस्त्यावरचे हे भले मोठे खड्डे, रेल्वे स्टेशनावर, बस स्टॉप वर असणारे भिकारी, कारवाई न केल्यामुळे वाढलेले अनधिकृत फेरीवाले, लाच खावून दुर्लक्षित केलेल्या आणि वाढलेल्या अनधिकृत झोपड्या, लाच खावून पाण्याचे कनेक्शन जोडणारे महाभाग, असे किती त्यांचे पराक्रम वर्णावे. एक दिवस लागेल पूर्ण यादी काढायला. पगाराहून जास्त लाच खाल्ली जाते. त्यांना कसली आलीय मुंबईकरांची काळजी !!!
मुंबई आज पूर्ण देशात सगळ्यात जास्त कर भरणारे शहर आहे. भारताची आर्थिक राजधानी आहे. जगाच्या नकाशावर मुंबईचे एक महत्वाचे स्थान आहे. करोडोंच्या वर पर्यटक इथे कामानिम्मित, फिरण्यासाठी, व्यवसायासंदर्भात इथे भेटी देत असतात. तिथे जर अस्वच्छ, खड्ड्यांची रस्ते असलेली मुंबईची प्रतिमा गेली तर पूर्ण जगात देशाचे नाव खराब होते. त्यामुळे मुंबईत कुठलाही संप करण्यापूर्वी तत्सम कोर्टाची अथवा एका निष्पक्ष संस्थेची परवानगी घेण्याचा कायदा आणला पाहिजे. त्यांची परवानगी असेलच तरच मुंबईत संप करायला पाहिजे.
0 comments:
Post a Comment
आवडले तर कमेंट करायला विसरू नका !!