युनियन्सचे अयशस्वी लढे

 एक म्हण आहे 'जर लढाई करताना १० वाघांचा नेता जर १ कुत्रा असेल तर सर्व वाघही कुत्र्या सारखे शेपूट घालून राहतात पण जर १० कुत्र्यांचा नेता जर एक वाघ असेल तर सर्व कुत्री सुद्धा वाघा सारखी लढतात.' 

हे सांगण्यामागे हेतू असा कि, मुंबई ने आत्ताच दोन अयशस्वी लढे पहिले. एक म्युनिसिपल मजदूर युनियनने केलेला लढा आणि दुसरा ऑटो रिक्षा युनियन ने केलेला लढा. ह्या दोन्ही घटनांना लढा म्हणता येईन कि नाही हे प्रश्नचिन्हच आहे? हि तर नुसती दादागिरी, झुंडशाही किंवा ताकत दाखवण्याची असलेली खुमखुमी म्हणता येईल. ह्या दोन्ही गोष्टीत अप्रत्यक्ष्यरीत्या एका व्यक्तीचे नाव गुंतले आहे ते म्हणजे शरद राव ह्यांचे. हा माणूस काय आहे ते कधीच कळला नाही. एका सक्षम युनियन लीडरचे एका सध्या माणसात झालेले परिवर्तन अशी ह्यांची व्याख्या करता येईल. 

George Fernandese
मुंबई हि गिरण्यांची नगरी.एके काळी अनेक औद्योगिक प्रकल्प मुंबईत उभे होते. औद्योगिक प्रकल्प आले म्हणून मालकशाही आली. मालकशाहीने अनायासे नोकरशाहीला जन्म दिला. त्यातून कामगार संघटना, मजदूर युनिअन उभ्या राहिल्या. पिडीत मजदूरांना मायबाप मिळाला. सुरुवातीच्या काळात ह्या युनियन्स नि खूप चांगली कामे केली. कामगारांच्या प्रश्नापायी खूप नेते निस्वार्थीपाने लढले आणि काही शहीद हि झाले. अनेक कामगारांचे प्रश्न तडीस लागले. पण नंतर ह्यामध्ये पैसा आला, राजकारण आले, राजकारणी आले आणि मग सगळ्याचे वाटोळे लागत गेले. युनियन्समालकशाहीच्या ताटाखालचे मांजर झाले, पैसा दाबून बोलणी व्यायला लागली. कामगारांचे प्रश्न बाजूला राहिले आणि स्वत:ची पोटं भरली गेली. राजकारणी लोकांनी आपली माणसे युनियन्स मध्ये घुसवून गरीब मजदुरांचे पैसे खावून वर मालकांकडून हि पैसे घेतले आणि अर्थातच एवढे खावून ढेकरहि नाही दिले. गरीब मजदूर, कामगार वर्गाला हे सगळे समजे पर्यंत खूप उशीर झाला होता. कामगारांनी आपले काम, पैसे, घर सर्व काही गमावले होते. कित्येक कामगार परागंदा झाले, वेडे झाले, ज्यांच्यामध्ये हिम्मत होती त्यांनी आत्महत्याही केली.



ह्या सर्व गदारोळात अनेक कामगार नेते उदयास आले आणि लयास गेले. काही मोजकेच लक्षात राहिले. जॉर्ज फर्नांडीस आणि दत्ता सामंत हे त्यातले ठळक नेते. जॉर्ज फर्नांडीस सारखे हुशार आणि विचारवंत नेता नंतर कामगार चळवळींना कधी मिळालाच नाही. दत्ता सामंत हे १९८० च्या दशकामध्ये खूप प्रसिद्ध झाले. १९८२ च्या सुमारास केलेला ग्रेट बॉम्बे टेकस्टाईल स्ट्राईकच्या(त्यावेळेचे बॉम्बे) वेळेस तर त्यांची दखल पूर्ण देशातील राजकारणी लोकांना घ्यावी लागली. जवळपास अडीच लाख कामगार संपावर गेले होते पन्नास हून अधिक मिल्स बंद झाल्या होत्या. सरकारने हस्तक्षेपकरून तोडगा निघाला नाही तेव्हा चुकीच्या मार्गाचा वापर करून हा संप मिटवण्याचाप्रयत्न केला गेला. मुंबईची आणि मुंबईकरांची हालत होत्याची नव्हती झाली. दत्ता सामंत नाव उगवता उगवता मावळले गेले. काही कालावधीने त्यांच्यावर खुनी हल्ला झाला आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. (मुंबईचा ऐतिहासिक संप वर पण एक विस्तारीत ब्लॉग लिहिणार आहे सध्या त्याचा अभ्यास चालू आहे.)

दत्ता सामंत नंतर एक मजबूत असा कामगार नेता उदयाला आलाच नाही. कित्येक आले आपली पोट भरून घेतली, राजकारणात गेले आणि परत कामगार उघड्यावर पडले. त्या चळवळीतून एक साधा माणूस एक नेता बनून वर येत होता-शरद राव. ९० च्या दशकापर्यंत त्यांचा पूर्ण विकास होत आला होता. झपाट्याने त्यांच्या युनियन्स ला सरकारी कर्मचाऱ्यांची पसंती मिळत गेली. महापालिका, छोट्या मोठ्या मिल्स, कंपनी, ऑटोरिक्षा,   टॅक्सी, बेस्ट बस, मॉल्स चे कामगार ह्या सगळ्यांच्या युनियन्स शरद राव च्या नेतृत्वाखाली येऊ लागल्या. एक वेळ असा आला होता जेव्हा मुंबईचे ८० टक्के हून लोक शरद राव ह्यांच्या नेतृत्वाखाली होते. मग काय होणार तुम्ही जेव्हा जास्त उंच उंच जाऊ लागतात तेव्हा हवा कानात आणि पर्यायाने डोक्यात शिरायला वेळ लागत नाही.त्यांच्या बाबतीतही तेच झाले ताकत वाढत होती दाखवायची खुमखुमी येत होती. मग उगाचच मालकशाहीला वेठीस धरणे. वारंवार संपाची धमकी देणे. औद्योगिक कोर्टाचे निकाल धुडकावणे, सरकारची मध्यस्थी नाकारणे, बोलणी चालू असून हि कामगारांना संपावर जाण्यास भाग पडणे अश्या गोशी वाढू लागल्या.



दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला मनपाचे सर्व सफाई कामगार संपावर जातात. मुंबई मधील कचरा एकमुंबईकरांना वेठीस धरण्याचा अधिकार ह्यांना कोणी दिला? 
दिवस जरी उचलला गेला नाही तरही भयंकर घाण होते, असह्य दुर्गंधी सुटते, त्यात पावसाळी वातावरण असल्यामुळे अनेक रोग निर्माण होतात हे दरवर्षी अगदी नित्यनियमाने होत असते. दरवेळेला बोलणी फिस्कटतात आणि शरद रावांच्या गोटातून अश्या बातम्या पसरवायला सुरुवात होते कि कामगारांना असह्य होऊन नाईलाजाने संप पुकारावा लागतोय. मागण्या कुठल्या असतात तर जुन्याच कधी काळाच्या पूर्ण न झालेल्या - प्रलंबित मागण्या. मला प्रश्न पडतो कि पावसाळ्यातच का आठवतात?

दर दिवाळीला बोनस वरून बेस्ट च्या व्यवस्थापन आणि युनिअन मध्ये वाद होतात. गेले अनेक वर्षे बघतोय कधीच तोडगा निघत नाही. सरकार योग्य वेळेला हस्तक्षेप करत नाही आणि शरद राव बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना संपावर जायचा आदेश देतात. कधी कधी संप दोन/तीन दिवसही चालतो. रिक्षा आणि टॅक्सी मुंबईकरांना लुट लुट लुटतात मनमानी भाडे आकारतात. अश्या वेळेला ट्राफिक हवालदार कुठे मरायला जातात काय माहिती? दोन दिवस मुंबईकरांची परवड होते. चीड चीड करतात आणि गपचूप बसून राहतात. अश्या तऱ्हेने मुंबईकरांना वेठीस धरण्याचा अधिकार ह्यांना कोणी दिला? 

कधी कधी आपल्या वाहतूक खात्याला जाग येते. रिक्षा, टॅक्सी चे मीटर मध्ये फेरफार होत आहेत असे शोधमुंबईकरांना वेठीस धरण्याचा अधिकार ह्यांना कोणी दिला? 
त्यांना लागतात, रिक्षावाले भाडे नाकारतात ह्याचा साक्षात्कार त्यांना होतो. मग एक दिवस सगळी फौज लवाजम्यानिशी रस्त्यावर उतरते आणि सर्व रिक्षा, टॅक्सी वर कारवाईची कुऱ्हाड पडते. मग शरद राव जागे होतात आणि आवाज देतात. कि आमचे रिक्षावाले रिक्षा चे मीटर बदलत नाही तरी सुद्धा वाहतूक खाते विनाकारण आमच्या रिक्षावाल्यांना छळते आहे. आमची युनिअन गप्प बसणार नाही. आम्ही उद्यापासून बेमुदत संपावर जात आहोत. लगेचच काही गुंड रस्त्यावर उतरतात आणि जे कोणी इमानदार रिक्षावाले रस्त्यावर गाडी चालवत असतात त्यांच्या रिक्षा फोडायला सुरुवात करतात. मग ज्यांना संपवर जायचे नसते ते सुद्धा लोक गाड्या वाचवण्यासाठी घरात बसून राहतात. सर्वात शेवटी मुंबईकरच त्रास भोगतात.

मग रेल्वेचे मोटरमन जागे होतात. सकाळी सर्वाना कामावर सोडतात पण दुपारी किंवा संध्याकाळी अचानक त्यांना नियमानुसार काम करायची हुक्की येते. दुपार नंतर अचानक रेल्वे बंद होतात आणि मग चाकरमानी वेडेपिसे होतात. रस्ते भरून जातात. बेस्ट च्या बसेस मर्यादेबाहेर पळत असतात. रिक्षा, टॅक्सी वाले मनमानी भाडे आकारत राहतात आणि बिचारा मुंबईकर पिसला जातो. हे असे नेहमीच होते पण ह्या सगळ्यांना मुंबईकरांना बरोबर खेळण्याचा अधिकार दिला कोणी? (नशीब रेल्वेमध्ये तरी शरद रावांची युनियन नाही......नाही तर कल्पना न करणेच योग्य.)

ताकत आली कि उगाचच दाखवण्याची खूमखूमी सगळ्यांनाच असते पण ती दाखवताना वेळ काळ ह्यांचे भान ठेवावे लागते. खास करून युनियन लीडरला तर जास्तच. कधी बोलणी केली पाहिजे, कधी संप केला पाहिजे,कधी माघार घेतली पाहिजे ह्या सगळ्या गोष्टीचे भान असावे लागते. तसेच त्याचे होणारे दूरगामी परिणाम ह्यांच्यावर हि विचार केला पाहिजे. ह्या सगळ्यांचा विचार नाही केला तर तोंडघशी पडायला होते. एप्रिल २००७ मध्ये अशीच वेतनवाढीवरून आणि अन्य मागण्यांसाठी शरद राव ह्यांची युनियन आणि बेस्टचे व्यवस्थापक ह्यांच्यात चर्चा चालू होती. युनियन चे म्हणणे होते कि व्यवस्थापन नफा होऊन हि वेतनवाढ देत नाही तर व्यवस्थापन म्हणत होते कि बेस्ट तोट्यामध्ये आहे बोनस आणि वेतनवाढ कशी देणार? बोलणी चालू असतानाच शरद रावांनी संपावर जाण्याची धमकी दिली. त्यावेळेला बेस्ट चे व्यवस्थापक एक अतिशय हुशार आयपीएस अधिकारी -उत्तम खोब्रागडे होते. त्यांनी युनियनला वॉर्निंग दिली होती कि संपावर जाऊ नका. तरी शरद राव आणि काही युनियनची मंडळी ऐकले नाहीत. सर्व ३५००० कामगार संपावर गेले. खोब्रागडेंनी पुन्हा एकदा कामगारांना वॉर्निंग दिली जर तुम्ही कामावर आलात नाही तर तुम्हा सगळ्यांना कामावरून काढले जाईल. तरी युनियनने ऐकले नाही. खोब्रागडेंनी औद्योगिक कोर्टात केस टाकली आणि निकाल व्यवस्थापनाच्या बाजूने लागला. तरी युनिअन माघार घ्यायला तयार नव्हती. खोब्रागडेंनी सांगितले जर कामगार कामावर हजर झाले नाही तर त्यांना तत्काळ बडतर्फ करण्यात येईल आणि नवीन कामगारांची भरती करण्यात येईल. दुपार पर्यंत कामगार कामावर आले नाही तेव्हा खोब्रागडेंनी ७५० शिकाऊ कंडक्टर आणि ड्रायवरची भरती केली आणि काही मार्गावर पोलीस बंदोबस्तात बसेस चालू केल्या गेल्या. दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळ पर्यंत खोब्रागडेंनी सर्व कामगारांना बडतर्फीच्या नोटीसी जारी केल्या तरी युनियन माघार घ्यायला तयार नव्हत्या. कामगार विवंचनेत पडले होते. ऐकावे तरी कोणाचे? एका कामगाराचा तर हृदयविकाराचा झटका येऊन मृत्यूहि झाल्या. शिकाऊ कामगारांनी तिसऱ्या दिवशी अनेक मार्गावर बसेस चालू केल्या.

७२ तासाने युनियनला माघार घ्यावीशी वाटली. तरी त्यांनी माघार घेताना सुद्धा कामगारांची दिशाभूल केली कि आपल्या मागण्या मान्य होण्याचे आश्वासन मिळाले आहे आणि कामगारांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही, शिवाय सामान्य जनतेला त्रास होत आहे तो बघवत नाही वगैरे वगैरे. सर्व कामगार कामावर पुन्हा रुजू झाले. युनियन कामगारांना सांगत होते कि बेस्ट ला करोडोंचा नफा झाला आहे तरी व्यवस्थापन कामगारांची वेतन वाढ करत नाही आहे. खोब्रागडेंनी बेस्टचा लेखापरीक्षण केलेला अहवाल सदर केला. बेस्टला गेल्या वर्षी करोडोमध्ये तोटा झाला होता आणि त्यांनी त्या तोट्याच्या आधारावर वेतन कपातीची मागणी केली. तसेच पुढील दोन वर्षे तरी बोनस देता येणार नाही असे जाहीर केले. युनियनने मोठा आणि चुकीचा संप करून आपली ताकत घालवली होती. खोब्रागडेंनी सांगितल्याप्रमाणे केले सुद्धा आणि युनियन काहीच विरोध करू शकली नाही. खोब्रागडेंनी असेही जाहीर केले कि जोपर्यंत बेस्ट नफ्यामध्ये येत नाही तो पर्यंत वेतनवाढ होणार नाही आणि बोनसही मिळणार नाही. ह्याचा एक चांगला फायदा झाला कि काही माजखोर कंडक्टर ड्रायवर लाईन वर आले. बस स्टॉप यायच्या आधीच बेल मारून लांबून पळवणारे बस कंडक्टर त्यानंतर बस थांबवायला लागले होते. जेवढे जास्त तिकीट कापले जातील तेवढा जास्त नफा होईल आणि बोनस मिळेल अशी आशा त्यांना झाली होती. त्यांच्या बोलण्या चालण्यातील एक मग्रुरी होती ती खूप अंशी कमी झाली कारण तक्रार गेली तर आपल्यावर कारवाई होईल आणि युनियन काही करू शकणार नाही हि खात्री होती. 

ह्या गोष्टीमुळे कामगारांचा युनियन वरील विश्वास कमी झाला परिणामी कामगारांमध्ये फुट पडत गेली. शिवसेना, राष्ट्रवादी सारख्या राजकारणी पक्षांच्या युनियन्सला पसंती मिळू लागली. कामगारांची एकगठ्ठा ताकत कमी झाली. शरद रावांची पत घसरण चालू झाली. 

नुकतेच पुन्हा एकदा त्यांनी आपला मूर्खपणा सिद्ध करायचा प्रयत्न केला. ह्या आठवड्यात वाहतूक विभागाने चुकीचे मीटर लावणाऱ्या रिक्षा चालकांवर धडक कारवाई केली. आणि अनेक रिक्षांची लायसन्स आणि परवाने रद्द केले, काहींचे परवानेही जप्त केले. लगेच रिक्षाची युनियन्स भडकून उठले. दुपारपासून रिक्षा बंद पुकारला गेला. जे लोक चालवत होते त्यांच्या रिक्षा फोडून त्यांनाहि जबरदस्तीने बंद करायला भाग पाडली. शरद रावांच्या युनियन्स हि त्याचे समर्थन केले कि मीटर मध्ये फेरफार करणारे काही गुंड रिक्षावाले आहेत त्यामुळे आमच्या निरपराध रिक्षावाल्यांना ह्या कारवाईची त्रास होतोय आणि आम्ही त्यांचा निषेध करतोय. (?) मला समजत नाही वाहतूक विभाग ह्या गुंड रिक्षावाल्यांरच  तर कारवाई करतेय मग युनियन्स ने त्याला सपोर्ट दिला पाहिजे कि संप करून निषेध केला पाहिजे. मला तर वाटते जवळपास ७० ते ८० टक्के रिक्षावाले तरी मीटर मध्ये फेरफार करत असतात. त्यांना वेळ मिळाला पाहिजे ना ! मीटर पूर्ववत करायला. वाहतूक विभागाने हुशारीने त्या मीटर बदली करणाऱ्या दुकानांवरच कारवाई केली. दीड दिवस रिक्षावाले नव्हते पण कोणी दाखल हि घेतली नाही. उलट रस्त्यावर ट्राफिक नसल्याकारणाने लोक बसमधून सुद्धा लवकर घरी पोचले. दोन दिवसांनी रिक्षावाले ताळ्यावर आले आणि रिक्षा चालू केल्या. कारण एकच सामान्य जनतेला होणारा त्रास बघवत नाही. (!!) पण परत शरद राव तोंडघशी पडले. 

रिक्षावाल्यांबरोबर शरद रावांनी म्युन्सिपालीटी कर्मचाऱ्यांचा पण सहाव्या वेतन आयोगावरून संप पुकारला होता. खर म्हणजे वेतन वाढी साठी सरकार आणि युनियन मध्ये करार हि झाला आहे तरी संप पुकारला गेला. एक दिवस संप झाला. मुख्यमंत्र्यांनी वेळीच हस्तक्षेप केला. बंद रूम मध्ये झालेल्या मिटिंग मध्ये बहुतेक कर्मचार्यांच्या प्रतिनिधीला चांगलीच तंबी दिली गेली. कारण बाहेर आल्यावर त्यांनी संप मागे घेतल्याची घोषणा केली. शरद रावांनी स्वत: कारण काय दिले तर तर मुख्यमंत्र्यांनी वेतनवाढीचे आश्वासन दिलेय, कुठल्याही संपकरी कर्मचाऱ्यावर कारवाई होणार नाही अशी ग्वाही दिलीय आणि सामान्य जनतेचा त्रास बघवत नाही वगैरे वगैरे. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले कर्मचार्यांना काही वेतन वाढ मिळणार नाही. मुंबईत जश्या सुविधा पाहिजेत त्या सुविधा त्यांना मिळत नाही. तसेच औद्योगिक कोर्टाने संप न करण्याचा आदेश देऊन सुद्धा कर्मचारी संपावर गेले त्यामुळे त्यांचावर कारवाई केली जाईल. परत शरद राव तोंडघशी पडले !! मुख्यमंत्र्यांनी बोलल्याप्रमाणे नोटीस पाठवली आणि सहा जणांना बडतर्फही केले. मग युनियनला परत बोलावे लागले कि अश्या नोटिशींना ते घाबरत नाही आणि बडतर्फ कामगारांची काळजी युनियन करेल. काहीही होवो मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा त्यांना झुकवले आहे. एका आठवड्यातच त्यांची दोन वेळेला हार झाली आहे. 

म्युन्सिपालीटी कर्मचाऱ्यांना पण अश्याच कारवाईची गरज आहे. रस्त्यावरचे हे भले मोठे खड्डे, रेल्वे स्टेशनावर, बस स्टॉप वर असणारे भिकारी, कारवाई न केल्यामुळे वाढलेले अनधिकृत फेरीवाले, लाच खावून दुर्लक्षित केलेल्या आणि वाढलेल्या अनधिकृत झोपड्या, लाच खावून पाण्याचे कनेक्शन जोडणारे महाभाग, असे किती त्यांचे पराक्रम वर्णावे. एक दिवस लागेल पूर्ण यादी काढायला. पगाराहून जास्त लाच खाल्ली जाते. त्यांना कसली आलीय मुंबईकरांची काळजी !!! 

मुंबई आज पूर्ण देशात सगळ्यात जास्त कर भरणारे शहर आहे. भारताची आर्थिक राजधानी आहे. जगाच्या नकाशावर मुंबईचे एक महत्वाचे स्थान आहे. करोडोंच्या वर पर्यटक इथे कामानिम्मित, फिरण्यासाठी, व्यवसायासंदर्भात इथे भेटी देत असतात. तिथे जर अस्वच्छ, खड्ड्यांची रस्ते असलेली मुंबईची प्रतिमा गेली तर पूर्ण जगात देशाचे नाव खराब होते. त्यामुळे मुंबईत कुठलाही संप करण्यापूर्वी तत्सम कोर्टाची अथवा एका निष्पक्ष संस्थेची परवानगी घेण्याचा कायदा आणला पाहिजे. त्यांची परवानगी असेलच तरच मुंबईत संप करायला पाहिजे.
(वरील चित्रे नेट वरून साभार)





CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment

आवडले तर कमेंट करायला विसरू नका !!

Back
to top